100 वर्गमीटर तक के भूखंड पर 13 हजार रुपए का फायदा

जयपुर. राजस्थान में अशोक गहलोत सरकार ने 36 दिन पहले मध्यम और निम्न आय वर्ग के लोगों को 100 वर्गमीटर तक के मकान की रजिस्ट्री पर 13 हजार रुपए तक की जो राहत दी थी। उसे 29 फीसदी तक कम कर दिया है। ये कमी जमीनों की डीएलसी (डिस्ट्रिक्ट लेवल कमेटी) प्राइज 5 फीसदी बढ़ने से हुई है। सरकार ने एक अप्रैल से पूरे प्रदेश में डीएलसी की कीमतों में 5 फीसदी का इजाफा किया है, जिसके कारण अब रजिस्ट्री करवाना 3750 रुपए तक महंगा हो गया है। दरअसल मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने 23 फरवरी को राजस्थान का बजट पेश किया था। इसमें मध्यम और निम्न आय वर्ग के लोगों के आवास का सपना साकार करने के लिए 100 वर्गगज तक के मकान पर लगने वाली स्टाम्प ड्यूटी को 6 से घटाकर 5 फीसदी करने की घोषणा की थी। इसके आदेश 24 फरवरी से लागू हो गया था। 24 फरवरी से 31 मार्च तक प्रदेश में 10 लाख रुपए की कीमत वाले 100 वर्गमीटर के भूखंड पर रजिस्ट्री में 13 हजार रुपए तक का फायदा हो रहा था। अब एक अप्रैल से जैसे ही डीएलसी दरों में इजाफा हुआ ये फायदा कम होकर अब 9 हजार 250 रुपए रह गया। सांगानेर क्षेत्र में रजिस्ट्री करवाने वाले कंसलटेंट हनुमान सिंह ने बताया कि फरवरी में सरकार ने छोटे भूखंडधारियों को 1 फीसदी स्टाम्प ड्यूटी में छूट देकर जो फायदा पहुंचाया था, वह डीएलसी दर बढ़ने के बाद थोड़ा कम हो गया। 10 लाख रुपए की कीमत वाले 100 वर्गमीटर तक के भूखंड पर लोगों को 3750 रुपए तक ज्यादा रजिस्ट्री शुल्क देना पड़ेगा।