Download App Now Register Now

जनकल्याण की नई मिसाल बने शहरी सेवा शिविर, एक महीने में 7,701 शिविरों से लाखों लोगों को मिला लाभ

जयपुर। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राजस्थान सरकार द्वारा आयोजित शहरी सेवा शिविर आमजन के लिए राहत और सुशासन की नई मिसाल बन रहे हैं। इन शिविरों का उद्देश्य नागरिकों की समस्याओं का मौके पर ही समाधान करना, सरकारी योजनाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाना और शहरों को स्वच्छ, सुंदर एवं सुव्यवस्थित बनाना है। 12 जून से 13 जुलाई के बीच प्रदेशभर में 7,701 शहरी सेवा शिविर आयोजित किए गए, जिनके माध्यम से लाखों परिवारों को विभिन्न सरकारी सेवाओं का लाभ मिला।

शिविरों में 38,494 पट्टे, 12,163 नामांतरण, 6,811 भवन मानचित्र प्रकरणों का निस्तारण किया गया। इसके अलावा 91,599 जन्म, मृत्यु एवं विवाह पंजीयन प्रमाण पत्र तथा 5,644 ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र जारी किए गए। शहरी विकास को गति देने के लिए 25,448 कचरा संभावित स्थलों को समाप्त किया गया, 2,517 नए सीवर कनेक्शन, 38,381 बिजली कनेक्शन जारी किए गए तथा 19,978 नई स्ट्रीट लाइटें लगाई गईं। वहीं 62,042 खराब स्ट्रीट लाइटों को भी दुरुस्त किया गया।

इसके साथ ही पालनहार योजना के तहत 11,132 बच्चों का सत्यापन किया गया तथा पीएम स्वनिधि योजना के अंतर्गत 17,354 आवेदन प्राप्त कर छोटे कारोबारियों को आर्थिक सहायता उपलब्ध कराने की प्रक्रिया आगे बढ़ाई गई। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा स्वयं इन शिविरों की मॉनिटरिंग और निरीक्षण कर रहे हैं। वे लाभार्थियों से सीधे संवाद कर योजनाओं के क्रियान्वयन का फीडबैक ले रहे हैं और अधिकारियों को निर्देश दे रहे हैं कि प्रत्येक पात्र व्यक्ति तक सरकारी योजनाओं का लाभ पारदर्शी और समयबद्ध तरीके से पहुंचे। इन शहरी सेवा शिविरों ने लोगों को सरकारी कार्यालयों के चक्कर लगाने से राहत देने के साथ-साथ सुशासन और जनकल्याण की दिशा में एक प्रभावी पहल साबित की है।

Written By

DESK HP NEWS

Hp News

Related News

All Rights Reserved & Copyright © 2015 By HP NEWS. Powered by Ui Systems Pvt. Ltd.

BREAKING NEWS
मीना पालड़ी में चार भूखंड जोड़कर दुकानों का निर्माण! अवैध निर्माण पर JDA की चुप्पी सवालों के घेरे में | मीना पालड़ी में चार भूखंड जोड़कर दुकानों का निर्माण! अवैध निर्माण पर JDA की चुप्पी सवालों के घेरे में | सूर्या के कत्ल की असली वजह आई सामने, बाइक बनी जानलेवा विवाद का कारण। | राजस्थान में 33 जिलों में 77 सड़क परियोजनाओं को मिली मंजूरी, बजट 2026-27 में कुल 676.74 करोड़ खर्च | राजस्थान में 33 जिलों में 77 सड़क परियोजनाओं को मिली मंजूरी, बजट 2026-27 में कुल 676.74 करोड़ खर्च | | | | जेडीए की नाक के नीचे सरकारी जमीन पर फिर कब्जा, बुलडोजर चला… लेकिन अवैध कॉलोनी फिर खड़ी हो गई! | राजस्थान हाईकोर्ट का ऐतिहासिक फैसला: 'आटा-साटा' प्रथा को बताया कानूनी व नैतिक रूप से दिवालिया, कहा- 'बेटी किसी सौदे की कीमत नहीं' | जेडीए की नाक के नीचे सरकारी जमीन पर फिर कब्जा, बुलडोजर चला… लेकिन अवैध कॉलोनी फिर खड़ी हो गई! |