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OBC आयोग आज सरकार को सौंपेगा रिपोर्ट, पंचायत और निकायों में आरक्षण की तस्वीर होगी साफ

जयपुर। राजस्थान में पंचायत और शहरी निकाय चुनावों से पहले आज का दिन अहम माना जा रहा है। OBC आयोग (राजनीतिक प्रतिनिधित्व) आज अपनी बहुप्रतीक्षित रिपोर्ट राज्य सरकार को सौंपेगा। आयोग के अध्यक्ष मदनलाल भाटी सर्वेक्षण के आधार पर तैयार की गई रिपोर्ट सरकार को प्रस्तुत करेंगे। इसी रिपोर्ट की सिफारिशों के आधार पर पंचायत राज संस्थाओं और शहरी निकायों में अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) के लिए आरक्षण का निर्धारण किया जाएगा।

आयोग ने रिपोर्ट तैयार करने से पहले प्रदेशभर में व्यापक स्तर पर सर्वेक्षण और जनसुनवाई की। शहरों और ग्रामीण क्षेत्रों में करीब 76 लाख OBC परिवारों का डेटा एकत्रित किया गया है। इस दौरान विभिन्न जिलों में लोगों से सुझाव और आपत्तियां भी ली गईं, ताकि आरक्षण का निर्धारण वास्तविक सामाजिक और जनसंख्या स्थिति के अनुरूप किया जा सके।

सरकार को रिपोर्ट सौंपे जाने के बाद ही प्रदेश में OBC आबादी से जुड़े आधिकारिक आंकड़े सामने आएंगे। इसके बाद राज्य सरकार आयोग की सिफारिशों पर निर्णय लेकर पंचायतों और शहरी निकायों में OBC आरक्षण की अंतिम रूपरेखा तय करेगी।

माना जा रहा है कि आयोग की रिपोर्ट के आधार पर ही पंचायतों और नगर निकायों के वार्डों एवं सीटों का आरक्षण तय होगा और इसके बाद चुनावी प्रक्रिया के तहत आरक्षित सीटों की लॉटरी भी निकाली जाएगी। ऐसे में प्रदेश में होने वाले स्थानीय निकाय और पंचायत चुनावों की दिशा तय करने में यह रिपोर्ट बेहद महत्वपूर्ण साबित होगी।

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