जयपुर | राजस्थान सरकार अब इंदिरा गांधी नहर परियोजना यानी आईजीएनपी क्षेत्र में खेती को अधिक लाभकारी और जल संरक्षण आधारित बनाने की दिशा में बड़ा कदम उठाने जा रही है। मुख्य सचिव वी. श्रीनिवास ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि जल उत्पादकता बढ़ाने और किसानों की आय में वृद्धि के लिए एक समेकित कार्ययोजना तैयार की जाए।
इस योजना के तहत प्रेशर इरिगेशन, फार्म डिग्गी, पीएम-कुसुम योजना, नहरों के आधुनिकीकरण और सौर ऊर्जा आधारित सिंचाई को एकीकृत कर नया मॉडल विकसित किया जाएगा। सरकार का लक्ष्य है कि कम पानी में अधिक उत्पादन हो और किसानों को बेहतर आर्थिक लाभ मिल सके।
आईजीएनपी के करीब 21 लाख हेक्टेयर सिंचित क्षेत्र में वैज्ञानिक फसल पैटर्न लागू करने, ‘पर ड्रॉप मोर क्रॉप’ अभियान को बढ़ावा देने और क्षेत्रवार रिवर बेसिन प्लान तैयार करने के निर्देश भी दिए गए हैं। कृषि विश्वविद्यालयों, कृषि विज्ञान केंद्रों और विशेषज्ञ संस्थानों की मदद से किसानों को नई तकनीकों की जानकारी दी जाएगी तथा फील्ड ट्रायल और एक्सपोजर विजिट भी कराए जाएंगे।
सरकार का मानना है कि जल का बेहतर प्रबंधन, आधुनिक तकनीक और वैज्ञानिक खेती के जरिए आईजीएनपी क्षेत्र को विकसित राजस्थान-2047 के विजन के अनुरूप कृषि का आदर्श मॉडल बनाया जा सकता है, जिससे किसानों की आय बढ़ेगी और जल संसाधनों का बेहतर उपयोग सुनिश्चित होगा।
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