राजधानी जयपुर सहित प्रदेशभर के शहरी नागरिकों को राहत देने के लिए राज्य सरकार एक बार फिर विशेष शिविरों का आयोजन करने जा रही है। इन शिविरों में आमजन की लंबित समस्याओं का मौके पर समाधान किया जाएगा। नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री झाबर सिंह खर्रा ने बताया कि जल्द ही नगरीय विकास विभाग और स्वायत्त शासन विभाग की ओर से सभी नगर निकायों को निर्देश जारी किए जाएंगे तथा शिविरों की तिथियों की घोषणा भी की जाएगी।
मंत्री खर्रा ने कहा कि इन शिविरों में आम नागरिकों को विभिन्न प्रकार की प्रशासनिक और नियामकीय रियायतों का लाभ मिलेगा। साथ ही पूर्व में चलाए गए अभियानों के दौरान लंबित रह गए प्रकरणों को प्राथमिकता के आधार पर निस्तारित किया जाएगा।
उन्होंने स्पष्ट किया कि जिन मामलों का समाधान संभव होगा, उन्हें शिविरों में ही निपटाया जाएगा। वहीं जिन प्रकरणों का तत्काल निस्तारण नहीं हो सकेगा, उनमें संबंधित अधिकारियों को लिखित रूप से कारण बताना होगा, ताकि आमजन को अनावश्यक चक्कर न लगाने पड़ें।
राज्य सरकार का उद्देश्य शहरी क्षेत्रों में लोगों को राहत पहुंचाना, प्रशासनिक प्रक्रियाओं को सरल बनाना और नागरिकों की समस्याओं का त्वरित समाधान सुनिश्चित करना है। ऐसे में प्रस्तावित शिविरों से बड़ी संख्या में लोगों को लाभ मिलने की उम्मीद है।
"पूर्व के अभियानों में लंबित प्रकरणों पर विशेष फोकस रहेगा। जो मामले निस्तारित किए जा सकते हैं, उनका समाधान किया जाएगा और जिनका नहीं हो सकता, उनमें संबंधित अधिकारी लिखित जवाब देंगे।"
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