पाकिस्तान: की राजधानी Islamabad आज वैश्विक कूटनीति का केंद्र बन गई है। छह हफ्तों तक चले तनाव और संघर्ष के बाद United States और Iran के बीच शनिवार को ऐतिहासिक वार्ता होने जा रही है। यह मुलाकात इसलिए भी खास है क्योंकि करीब 11 साल बाद दोनों देशों के प्रतिनिधि इतने उच्च स्तर पर आमने-सामने बैठने की संभावना है।
हालांकि इस बैठक से किसी बड़े समझौते की उम्मीद कम जताई जा रही है, लेकिन इसका प्रतीकात्मक महत्व बेहद बड़ा है। पूरी दुनिया की नजरें इस बात पर टिकी हैं कि क्या वर्षों पुरानी दुश्मनी में कूटनीति कोई नई दिशा दे पाएगी या फिर तनाव और बढ़ेगा।
अमेरिका और ईरान के रिश्तों में कड़वाहट की शुरुआत Iranian Revolution के बाद हुई थी। इस क्रांति ने दोनों देशों के बीच दशकों पुरानी साझेदारी को खत्म कर दिया।
इसके बाद से दोनों देशों ने आमने-सामने बातचीत से लगभग दूरी बनाए रखी। हालांकि 2015 में Barack Obama के कार्यकाल में परमाणु समझौता (JCPOA) हुआ, लेकिन 2018 में Donald Trump ने इससे बाहर निकलकर फिर से तनाव बढ़ा दिया।
हाल ही में छह हफ्तों तक चले संघर्ष और उसके बाद घोषित संघर्ष विराम के बाद यह वार्ता आयोजित की जा रही है। रिपोर्ट्स के अनुसार, अभी तक यह साफ नहीं है कि दोनों देशों के प्रतिनिधि सीधे आमने-सामने बैठेंगे या फिर मध्यस्थ के जरिए बातचीत होगी।
पाकिस्तान इस वार्ता में अहम भूमिका निभा रहा है। प्रधानमंत्री Shehbaz Sharif ने दावा किया है कि उनके देश ने संघर्ष विराम कराने में भी योगदान दिया है।
इस्लामाबाद में सुरक्षा के अभूतपूर्व इंतजाम किए गए हैं। शहर को रेड अलर्ट पर रखा गया है और 10,000 से अधिक सुरक्षाकर्मी तैनात किए गए हैं। सभी प्रवेश बिंदुओं पर निगरानी बढ़ा दी गई है।
प्रतिनिधिमंडलों के आगमन की जानकारी गोपनीय रखी गई है, ताकि किसी भी तरह के खतरे से बचा जा सके।
इस वार्ता के सामने कई गंभीर चुनौतियां हैं।
पहली और सबसे बड़ी चुनौती है परमाणु कार्यक्रम। अमेरिका “शून्य संवर्धन” की मांग कर रहा है, जिसे ईरान अपनी संप्रभुता के खिलाफ मानता है।
दूसरी चुनौती इस्राइल का मुद्दा है। कई विश्लेषकों का मानना है कि अगर कोई समझौता होता भी है, तो Israel की प्रतिक्रिया उस पर असर डाल सकती है।
तीसरी बड़ी चिंता होर्मुज जलडमरूमध्य को लेकर है। ईरान ने साफ संकेत दिया है कि वह इस रणनीतिक क्षेत्र पर अपना नियंत्रण बनाए रखेगा।
हालांकि वार्ता शांति की दिशा में एक कदम मानी जा रही है, लेकिन हालात अभी भी नाजुक हैं। ईरान ने चेतावनी दी है कि यदि इस्राइल ने लेबनान में हमले जारी रखे, तो वह जवाबी कार्रवाई करेगा।
इससे हाल ही में घोषित संघर्ष विराम पर भी सवाल उठने लगे हैं।
अमेरिका और ईरान के बीच बातचीत के कुछ महत्वपूर्ण मौके पहले भी आए हैं—
लेकिन इन प्रयासों के बावजूद स्थायी समाधान नहीं निकल सका।
विशेषज्ञों का मानना है कि इस बैठक से कोई बड़ा समझौता भले न निकले, लेकिन यह एक संकेत जरूर दे सकती है कि भविष्य में बातचीत के दरवाजे खुले रहेंगे या नहीं।
यह बैठक कूटनीति की उस परीक्षा की तरह है, जिसमें यह तय होगा कि क्या पुराने दुश्मन नए हालात में साथ बैठकर कोई रास्ता निकाल सकते हैं।
इस्लामाबाद में होने वाली यह वार्ता भले ही तत्काल समाधान न दे, लेकिन यह वैश्विक राजनीति में एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हो सकती है। अगर संवाद जारी रहता है, तो यह भविष्य में बड़े समझौते की नींव बन सकता है।
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