जेडीए की कार्यप्रणाली में बड़ा बदलाव, अब आवेदक ऑनलाइन देख सकेंगे फाइल पर अधिकारियों की टिप्पणी |
यपुर। प्रशासनिक कार्यप्रणाली में पारदर्शिता लाने और आमजन को बेहतर सुविधा उपलब्ध कराने की दिशा में जयपुर विकास प्राधिकरण (जेडीए) ने बड़ा कदम उठाया है। मुख्यमंत्री Bhajan Lal Sharma के पारदर्शी और जवाबदेह प्रशासन के निर्देशों के तहत जेडीए एक जून से नई व्यवस्था लागू करने जा रहा है। इसके तहत आमजन से जुड़े प्रकरणों की फाइलों पर अधिकारियों और कर्मचारियों द्वारा की गई टिप्पणियां अब संबंधित आवेदक स्वयं ऑनलाइन देख सकेंगे।
नई व्यवस्था लागू होने के बाद आवेदक जेडीए की वेबसाइट पर उपलब्ध “JDA Services” पोर्टल के माध्यम से यह जान पाएंगे कि उनके प्रकरण में किस अधिकारी या कर्मचारी ने क्या टिप्पणी की है और किस आधार पर निर्णय लिया गया है। यह सुविधा नाम हस्तांतरण, पुनर्गठन, उप विभाजन और लीज मुक्त प्रमाण पत्र जैसे महत्वपूर्ण मामलों में उपलब्ध होगी।
90-A पोर्टल की तर्ज पर लागू होगी व्यवस्था
जेडीए की यह नई व्यवस्था नगरीय विकास विभाग के 90-A पोर्टल की तर्ज पर विकसित की गई है। अभी तक आमजन को यह जानकारी नहीं मिल पाती थी कि उनकी फाइल किस स्तर पर लंबित है या उस पर क्या कार्रवाई हुई है। लेकिन अब आवेदक अपने प्रकरण की पूरी स्थिति ऑनलाइन देख सकेंगे।
नई व्यवस्था से यह स्पष्ट हो सकेगा कि:
- फाइल पर किस अधिकारी या कर्मचारी ने क्या टिप्पणी की
- किस नियम और प्रावधान के आधार पर निर्णय लिया गया
- यदि प्रकरण निरस्त हुआ तो उसका कारण क्या रहा
- किसी मामले में मौका मुआयना होना है तो उसकी जानकारी भी मिल सकेगी
आवेदकों को मिलेगा अपना पक्ष रखने का अवसर
यदि किसी आवेदक को लगता है कि फाइल पर की गई टिप्पणी सही नहीं है, तो वह दस्तावेजों के साथ अपना पक्ष संबंधित अधिकारी के समक्ष रख सकेगा। इससे गलतफहमियां कम होंगी और पारदर्शिता बढ़ेगी। साथ ही यदि किसी प्रकरण में मौका मुआयना प्रस्तावित है तो आवेदक मौके पर उपस्थित रहकर सही तथ्य सामने रख सकेगा।
अधिकारियों को दिए गए विशेष निर्देश
जेडीए आयुक्त Siddharth Mahajan ने बताया कि अधिकारियों और कर्मचारियों को निर्देश दिए गए हैं कि वे फाइल नोटिंग करते समय नियमों एवं प्रावधानों का स्पष्ट उल्लेख करें और भाषा सरल, तथ्यात्मक एवं शिष्ट रखें, ताकि आमजन आसानी से प्रक्रिया को समझ सकें।
उन्होंने कहा कि यह पहल प्रशासनिक कार्यप्रणाली में पारदर्शिता बढ़ाने और आमजन को उनके प्रकरण की वास्तविक स्थिति बताने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। इससे आवेदकों को स्पष्ट जानकारी मिल सकेगी कि उनके मामले में किस स्तर पर क्या कार्रवाई की गई है।
आमजन को होगा सीधा फायदा
नई व्यवस्था लागू होने के बाद लोगों को अपने प्रकरणों की वास्तविक स्थिति जानने में आसानी होगी। इससे अनावश्यक चक्कर कम लगेंगे, पारदर्शिता बढ़ेगी और प्रशासन के प्रति लोगों का भरोसा भी मजबूत होगा। साथ ही यह व्यवस्था जवाबदेही तय करने और फाइल निस्तारण प्रक्रिया को अधिक प्रभावी बनाने में मददगार साबित होगी।
