राजस्थान में ओबीसी आयोग की रिपोर्ट समय पर नहीं आने की स्थिति में नगरीय निकाय चुनावों में करीब 2150 वार्ड ओबीसी वर्ग के लिए आरक्षित किए जा सकते हैं। प्रदेश के 309 नगरीय निकायों के 10,245 वार्डों में चुनाव प्रस्तावित हैं। शहरी आबादी में ओबीसी की लगभग 21 प्रतिशत हिस्सेदारी के आधार पर आरक्षण तय होने की संभावना जताई जा रही है। सरकार ने स्पष्ट किया है कि रिपोर्ट में देरी होने पर भी तय समय पर चुनाव कराए जाएंगे।
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